Прокуратура субъекта Российской Федерации - Прокуратура Республики Тыва
Новости
Вчера
14:48Прокуратура г. Кызыла
В Кызыле руководители государственных бюджетных учреждений привлечены к административной ответственности за нарушение федерального законодательства в сфере закупокПрокуратура г. Кызыла
В Кызыле осуждена местная жительница за незаконную организацию и проведение азартных игр03 октября
16:55 Прокуратура Республики Тыва Прокуратурой республики проведен региональный этап творческого конкурса «Прокуроры на страже детства»02 октября
15:23 Прокуратура Республики Тыва По постановлению прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходовВеликая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и победили. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату в России появился институт прокурорского надзора. С тех пор наше государство претерпело немало реформ и изменений, однако прокуратура неизменно занимала уникальное положение в его структуре, а прокуроры всегда стояли на страже законности. В данной рубрике представлены материалы, посвященные истории органов прокуратуры с эпохи Петра I и до наших дней.
Знание прав и обязанностей, умение отстоять свои интересы законным способом необходимо каждому человеку. Выполняя важную государственную задачу, органы прокуратуры участвуют в работе по правовому просвещению и правовому информированию населения. Данный раздел содержит разъяснения действующих нормативных правовых актов, судебной практики, информацию об изменениях федерального и регионального законодательства.